आंबेगाव, धायरीसह 11 गावांचा होणार महापालिकेत समावेश

आंबेगाव, धायरीसह 11 गावांचा महापालिकेत समावेश 

राज्य सरकारक देणार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
-------------------------------
नमस्कार पुणे, ऑनलाईन न्यूज  ः महापालिकेत समावेशासाठी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या 34 गावांपैकी अकरा गावांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. महापालिकेत आधीच काही भागाचा समावेश झालेल्या लोहगाव, साडेसतरानळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री या गावांचा उर्वरित भाग तर फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही दोन्ही गावे अशा अकरा गावांचा महापालिकेत समावेश होणार आहे. याबाबतची प्रक्रीया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून उर्वरित 23 गावांचा तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्यात येणार आहे.
महापालिका निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने 34 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यासाठी जोरदार विरोध केला होता. असे असले तरी 34 पैकी अकरा गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अकरा गावांपैकी फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची ही दोन गावे वगळता उर्वरित नऊ गावांचा काही भाग आधीच महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. आता उर्वरित भागही समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी या हद्दीच्या वादातून या गावांमधील रखडलेला विकासे मार्गी लागणार आहे. केवळ फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोनच पूर्ण गावे नव्याने पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरातील 34 गावांचा महापालिकेतील समावेश करण्याच्या मुद्द्याचे राजकारण गेल्या काही वर्षांपासून चांगलेच सुरू आहे. काँग्रेसचे कार्यकर्ते श्रीरंग चव्हाण-पाटील यांनी याबाबत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. महापालिका हद्दीत घेण्याची मागणी करत असलेल्या 34 गावांत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वी ही गावे महापालिकेत घेण्यास भाजपने विरोध केला होता. हा निर्णय घेतल्यास महापालिकेवर भाजपची एकहाती सत्ता येण्यात अडचण निर्माण होण्याचा धोका भाजपाला दिसत होता. परंतु भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर आणि जगदीश मुळीक या भाजपच्याच आमदारांनी मात्र गावांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारने अकरा गावांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकार उच्च न्यायालयातही दाखल करणार आहे. तर पाण्याची उपलब्धता, कचर्‍याचे नियोजन, प्रस्तावित रिंग रोड या बाबींचा विचार करून 34 पैकी राहिलेल्या 23 गावांबाबत पुढील तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांमध्ये शहरातील कचरा जिरवला जातो. येथील नागरिकांकडून महापालिकेविरोधात नेहमीच आंदोलन केले जाते. त्यामुळे या गावांचा महापालिकेत समावेश होणार याचा अंदाज होताच. परंतु आता राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे उर्वरित 23 गावांचे लक्ष लागले आहे.