अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा मार्ग मोकळा

खासगी एजन्सीच्या कामास सुरुवात

          



              नमस्कार पुणे, ऑनलाईन न्यूज ः ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी ‘एस.ए. इन्फ्रा’ या खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. गुुरुवारपासून या एजन्सीने आपले काम सुरू केले आहे. त्यामुळे पुरेशा साधनसामग्रीअभावी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना येणारा मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
            पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षेत्रात हजारो अनधिकृत बांधकामे झाली आहे. हिंजवडी, नर्‍हे, आंबेगाव, मांगडेवाडी, गुजरवाडी, जांभुळवाडी, केशवनगर आदी ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे. यापैकी काही बांधकामे ही दंड आकारून नियमित करता येण्याजोगी आहेत, तर तब्बल 1650 अनधिकृत बांधकामे पाडण्याशिवाय पर्याय नाही. कोणत्याही नियमानुसार ती अधिकृत करणे शक्य नाही. ही बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी पूर्वी जिल्हा प्रशासनावर होती. परंतु ‘पीएमआरडीए’च्या स्थापनेनंतर ही जबाबदारी ‘पीएमआरडीए’कडे आली आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री नसल्यामुळे ‘पीएमआरडीए’चेही हात बांधले होते. त्यामुळे त्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून खासगी एजन्सी नेमण्याची कार्यवाही सुरू होती. अखेर याबाबतची प्रतीक्षा संपली असून ‘एस.ए. इन्फ्रा’ या एजन्सीला हे काम देण्यात आले आहे. पीएमआरडीएच्या निर्देशानुसार अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा देणे आणि कारवाई करणे ही दोन्ही कामे या एजन्सीमार्फत करण्यात येत आहेत. गुरुवारी नर्‍हे येथील एक चार मजली अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त करून या एजन्सीने आपले काम सुरू केल्याची माहिती ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त किरणकुमार गिते यांनी दिली.
दरम्यान, कारवाई करताना कोणताही अडथळा येणार नाही यासाठी ‘पीएमआरडीए’साठी स्वतंत्र पोलिस कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यात एक उप अधीक्षक, दोन पोलिस निरीक्षक आणि दहा कर्मचारी यांचा समावेश असल्याची माहितीही गिते यांनी दिली.

‘‘अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याशिवाय नव्याने होंणार्‍या अशा बांधकामांना आळा बसणार नाही. या बांधकामांचा दर्जा, अंतर्गत रस्ते, पायाभूत सुविधा आदी सर्वच बाबतीत अनेक अडचणी असतात. त्यामुळे नागरिकांनीही खात्री करूनच घर खरेदी करावी.’’

- किरणकुमार गिते (आयुक्त, पीएमआरडीए)

* येत्या अडीच वर्षात रिंग रोडचे काम पूर्ण करणार.
* रिंग रोडसाठी जमिनी घेतलेल्या शेतकर्‍यांसाठी 15-20 टीपी स्कीम करणार.
* बाधित शेतकर्‍यांना टीपी स्कीममध्ये विकसित भूखंड देणार.
* येत्या काही वर्षात पुणे परिसराचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न.
* 5 हजार चौ. मी. पुढील बांधकामांना पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर पर्यावरण विभागाची स्थापना.
* खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) मेट्रो प्रकल्प साकारणार.