धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवणार

धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवणार

नमस्कार पुणे, ऑनलाईन :-  राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी, या कर्जमाफीचा फायदा धनदांडगे आणि सधन शेतकऱ्यांनी उचलू नये यासाठी आता उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.

शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफी फक्त गरजूंनाच मिळावी ही मागणी लावून धरली होती, यानंतर सरकारनं ही पाऊलं आता उचलली आहे.

याआधीही जेव्हा कर्जमाफी झाली होती, तेव्हा याचा सर्वाधिक फायदा सधन शेतकरी आणि धनदांडग्यांना झाला होता. यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भारही पडला होता. हाच अनुभव पाहता यंदा हे पाऊल उचललं जाणार आहे.

कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता

दरम्यान काल शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला सुकाणू समिती आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. सरसकट कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी 26 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. तर अल्प आणि मध्यभूधारकांचं कर्ज 31 ऑक्टोबरऐवजी कालपासूनच माफ करण्यात आलं असून, त्यांना आता नव्यानं पीक कर्ज देण्यात येणार आहे.

1 जूनपासून आंदोलन पुकारणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा मोठा विजय मानला जातोय. त्याचप्रमाणे दूध उत्पादकांना ऊस उत्पादकांप्रमाणे 70:30 फॉर्म्युलानुसार पैसे देणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिली.

दरम्यान संपातील शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे सरसकट मागे घेण्यास मंत्रिगटानं नकार दिला. ज्या ठिकाणी मुद्देमाल सापडला त्या शेतकऱ्यांचे गुन्हे मागे घेणार नसल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केलं.