जीएसटी...‘अच्छे दिन’च्या युगाचा प्रारंभ!

जीएसटी...‘अच्छे दिन’च्या युगाचा प्रारंभ!

‘जीएसटी’ अर्थात वस्तू व सेवाकर कायदा उद्यापासून (1 जुलै) संपूर्ण देशभरात लागू होत आहे. गेली कित्येक वर्षे रखडलेला हा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे यशस्वीरित्या अमलात येत आहे. वस्तू व सेवाकर हा अप्रत्यक्ष कर समजला जाईल. संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली असावी, या हेतूने आणलेला जीएसटी हा अर्थव्यवस्थेतील एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ आहे. त्यातील तरतुदी समजून घेतल्यास जीएसटी हा व्यापारी व ग्राहक दोन्ही वर्गासाठी फायदेशीर असल्याचे दिसून येईल. 

         अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा एक भाग म्हणून प्रथम 2003 मध्ये जीएसटी कायद्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर 2006 व 2008 मध्ये याचे अहवाल सादर करण्यात आले. 2011 मध्ये सरकारने लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करून जीएसटीच्या प्रवासाला वेग दिला. केंद्रामध्ये 2014 मध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर 2014 ते 2016 पर्यंतच्या अथक प्रयत्नांनंतर अखेर 2017 ला जीएसटी लागू होत आहे. जीएसटी हा ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेवर आधारीत एक अप्रत्यक्ष कर आहे. जीएसटी या कर प्रणालीमध्ये उत्पादन ते अंतिम विक्री या विविध टप्प्यांमध्ये लागणार्‍या विविध अप्रत्यक्ष करांऐवजी एकच कर लागणार आहे. जीएसटीच्या रचनेमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचे स्वतंत्र अधिकार आणि दायित्व अबाधित ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये जीएसटी कायद्यामध्ये एका व्यवहारावर केंद्र व राज्य सरकार यांचा वेगवगळा कर लावण्यात येईल. जीएसटी कायद्यामध्ये ‘सीजीएसटी’, ‘एसजीएसटी’, ‘युटीजीएसटी’, ‘आयजीएसटी’ यांचा समावेश आहे.

वस्तू व सेवाकर हा ज्या व्यापारी कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल त्यांनाच लागू होणार आहे. त्यामुळे वीस लाखांपुढे उलाढाल असलेल्यांनीच नोंदणी करणे आवश्यक आहे. छोट्या व्यापार्‍यांना जे जीएसटीमध्ये नोंदणी करतील, त्यांना सवलत देण्यासाठी स्वतंत्र योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्यांची वार्षिक उलाढाल 75 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांनी त्रिमासिक विवरण भरावे व फक्त विक्री दाखवावी, त्यांना त्याचा सेट ऑफ मिळणार नाही. ही सुविधा व्यापारी (1 टक्का), उत्पादक (2 टक्के), सेवादाते (5 टक्के), हॉटेलचालक यांना घेता येईल.

जीएसटी ही प्रणाली व्यापार्‍यांना शिस्त लावणारी प्रणाली आहे. सर्वसामान्यांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. जीएसटी आल्यानंतर 6-8 महिन्यांनी जेव्हा सर्व प्रणाली सुरळीतपणे चालेल तेव्हा सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा फायदा होईल. पहिले काही महिने काही वस्तू व सेवा महाग होताना दिसतील. उदा. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लहान कार, बँकिंग सेवा, सोने इत्यादी तर काही वस्तू स्वस्त होतील.
जीएसटीला घाबरून न जाता संयमाने आणि उत्साहाने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. वस्तू व सेवा कर हा वस्तू व सेवा पुरवठ्यावर लागतो. हा कर 0 टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के व 28 टक्के अशा विविध वस्तू व सेवांवर लागू होणार आहे. सर्वसामान्यांना लागणार्‍या अत्यावश्यक वस्तूंवर कमी कर आणि श्रीमंतांकडून खरेदी करण्यात येणार्‍या चैनीच्या वस्तू महाग होतील. तब्बल 81 टक्के वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी लागतो.
जीएसटीमुळे शाळांच्या शुल्कात मात्र कोणताही बदल होणार नाही. यापुढे व्यापार्‍यांनी शिस्तबद्धपणे व्यापार करण्याची गरज आहे. कारण जीएसटी ही कर प्रणाली ‘बिल वाईज’ (इन्व्हॉईस) चालणार आहे. त्यात बिल टू बिल म्हणजेच एक-एक बिल व्यापार्‍याला फाडावे लागणार आहे. त्यामुळे कट किंवा किंमतीमध्ये चुका करून चालणार नाही. त्याचबरोबर (एचएसएन कोड) आधारीत वस्तू व सेवा बिलामध्ये टाकणे गरजेचे आहे. एकंदरीत व्यापार्‍यांचा थोडा त्रास वाढणार आहे, परंतु एकदा प्रणाली समजली की व्यापारही सुखद होणार आहे. काही औषधांवर 12 टक्के कर लागणार असल्यामुळे ती महाग होतील. कॉमर्स कंपन्यांना वस्तूवर कर लागेल. त्यामध्ये अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी या कंपन्यांच्या सेवांवरफार फरक पडणार नाही. परंतु त्यांना 1 टक्का टीसीएस भरावा लागणार आहे.
जीएसटीमुळे स्पर्धा वाढून किंमती कमी होतील. त्यामुळे सर्वसामान्यांना येत्या काळात फायदा झाल्याचे चित्र दिसून येईल. संपूर्ण देश ही एक बाजारपेठ होऊन ती खुली होईल आणि कर प्रणाली सोपी झाल्यामुळे छोट्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यासाठीही पुढे येतील. त्याचबरोबर व्यापार्‍यांनाही अधिक ग्राहक मिळतील. उत्पादन वाढेल. थोडक्यात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून खर्‍या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येण्यास मदत होईल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.