पुणेकरांनो...! तुम्ही सोसताय दररोज तीन लाखाचा भुर्दंड!

पाण्याने लागली भाजपात ‘आग’

सोमनाथ गर्जे

नमस्कार पुणे  : शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेचे अठराशे कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द केल्याचे आयुक्तांनी जाहीर करताच सर्वच पक्षांमध्ये श्रेय घेण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेतून तर सत्ताधारी भाजपामध्ये अक्षरशः ‘आग’ लागली. आयुक्तांशी चर्चा करून स्थानिक पातळीवर हा निर्णय घेतल्याचा दावा महापौर, सभागृहनेते आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी केला. तर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने हा निर्णय झाल्याचे गुपित उघड करत भाजपचे शहरातील पदाधिकारी बावळट असल्याचा ‘बॉम्ब’ भाजपाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी फोडला.

गेल्या तीन महिन्यांपासून शहरातील समान पाणीपुरवठा योजनेची टेंडर प्रक्रीया अक्षरशः गाजत आहे. तब्बल 26 टक्के अधिक दराने आलेले टेंडर मंजूर करण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार प्रयत्नशील होते. त्यास भाजपाच्या काही पदाधिकार्‍यांची मूक संमती होती. तर दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या विरोधकांसह भाजपाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनीही रान उठवले होते. काकडे यांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात धाव घेत ही टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी केली होती. तीन कंपन्यांनी आपापसात संगनमत करून हे टेंडर भरल्याने पुणेकर्‍यांच्या कराच्या पैशांवर हा डल्ला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता.
महापालिकेचे बजेट 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे आहे. तर समान पाणीपुरवठा या एकाच प्रकल्पाचे टेंडर 1800 कोटी म्हणजेच एकूण बजेटच्या जवळपास एक तृतियांश इतके होते. त्यामुळे पाण्यातील या पैशाकडे सर्वांच्याच नजरा होत्या. त्यातच महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांचाही या जादा दराच्या टेंडरला विरोध होता. अखेर चोहोबाजूंनी टिकेची झोड उठलेले समान पाणीपुरवठा योजनेचे टेंडर रद्द केल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. टेंडर रद्द करताना टेंडरचा जादा दर आणि जीएसटीमुळे अनेक वस्तूंच्या कमी झालेल्या किंमती याचा ‘अभ्यास’ करून नव्याने टेंडरप्रक्रिया राबविणार असल्याचे ‘कारण’ आयुक्तांनी दिले.
दुसरीकडे आयुक्तांची पत्रकार परिषद संपताच महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषद घेतली. जादा दराने टेंडर आल्यामुळे आयुक्तांशी चर्चा करून ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून नवीन टेंडर प्रक्रिया लवकर राबविण्याचा आदेश प्रशासनाला दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यानंतर लागलीच विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षांच्या संघटीत विरोधामुळेच टेंडर रद्द झाल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे महापालिकेचे सुमारे पाचशे कोटी रुपये वाचल्याचा दावाही त्यांनी केला.
आयुक्त, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील स्पर्धेत मग खासदार संजय काकडे यांनी उडी घेत सत्ताधार्‍यांच्या दाव्यातील हवाच काढून घेतली. काकडे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या स्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांना बावळट ठरवत घायाळ केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्राराची त्यांनी दखल घेतली आणि त्यांच्या आदेशानुसारच टेंडर प्रक्रिया रद्द केल्याचे गुपित  काकडे यांनी उघड केले. तसेच आपल्या पातळीवर आयुक्तांशी चर्चा करून टेंडर रद्द केल्याचा दावा करणारे आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी बावळट असल्याचे वाक्बाणही त्यांनी सोडले. काकडे यांच्या या ‘तिरंदाजी’तून भाजपांतर्गत असलेली खदखदच एकप्रकारे उफाळून पुण्याच्या रस्त्यांवरून वाहू लागली. आता सत्ताधार्‍यांमधीलच या वादाचा दुसरा अंक कोणता असेल याची उत्सुकता पुणेकरांना लागली आहे. दरम्यान, टेंडर रद्द करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे महापालिका आयुक्तांच्या उधळलेल्या वारूला काही प्रमाणात लगाम लागल्याचे बोलले जात आहे.

पुणेकरांवर दररोज तीन लाख रुपयांचा भुर्दंड
समान पाणीपुरवठा योजनेचे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी यामुळे पुणेकरांच्या खिशातले दररोज सुमारे तीन लाख रुपये व्याजापोटी खर्च होत आहेत. ते कसे हे तुम्हीच पहा. ही योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने शेअर बाजारातून दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभे केले. त्यामुळे दोनशे कोटी रुपये महापालिकेच्या खिशात जमा झाले. परंतु समान पाणीपुरवठा योजनेची टेंडर प्रक्रिया आता रद्द झाली आहे. ती पुन्हा राबविण्यासाठी किमान चार-सहा महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत हा 200 कोटी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहणार आहे. परंतु या रकमेवरील व्याज मात्र महापालिकेला चुकवावे लागणार आहे. अर्थात भुर्दंड महापालिकेला म्हणजेच पुणेकरांनाच सहन करावा लागणार आहे. हा भुर्दंड किती असेल याची आयुक्त कुणाल कुमार यांना विचारणा केली असता त्यांनी या विषयाला बगल दिली. तर हा भुर्दंड दररोज सुमारे तीन लाख रुपयांचा बसणार असल्याचा दावा काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला. दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे हे महापालिकेच्या हितासाठी नाही तर केवळ पंतप्रधान कार्यालयाला खूष करण्यासाठीच उभारल्याचा दावाही त्यांनी केला.